नई दिल्ली: भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए आर्थिक सुरक्षा, Artificial Intellegence (AI) ,रक्षा, ऊर्जा (energy) और Health Sector से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी अब “भविष्य की और असीमित साझेदारी (Futuristic and Limitless Partnership)” की दिशा में आगे बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए साझा रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन), सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स), डिजिटल तकनीक और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा किया जाएगा। दोनों देशों का लक्ष्य भरोसेमंद और लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है, ताकि वैश्विक संकटों का असर कम किया जा सके।
दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को भविष्य की साझेदारी का प्रमुख स्तंभ बताते हुए अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के क्षेत्र में संयुक्त पहल शुरू करने पर सहमति जताई। भारत की डिजिटल क्षमता और जापान की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
सहयोग का दायरा विस्तृत करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, भारी उद्योग और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी साझेदारी को नई गति देने का निर्णय लिया गया।
शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत-जापान सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। माना जा रहा है कि यह समझौता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक, आर्थिक और तकनीकी स्थिरता को भी नई दिशा देगा।
भारत-जापान संबंधों को मिली नई मजबूती, आर्थिक सुरक्षा, AI और रक्षा क्षेत्र में हुए कई अहम समझौते
नई दिल्ली: भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए आर्थिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रक्षा, ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी अब “भविष्य की और असीमित साझेदारी (Futuristic and Limitless Partnership)” की दिशा में आगे बढ़ रही है।
आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन पर विशेष जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए साझा रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन), सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स), डिजिटल तकनीक और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा किया जाएगा। दोनों देशों का लक्ष्य भरोसेमंद और लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है, ताकि वैश्विक संकटों का असर कम किया जा सके।
AI और नई तकनीकों पर बढ़ेगा सहयोग
दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को भविष्य की साझेदारी का प्रमुख स्तंभ बताते हुए अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) के क्षेत्र में संयुक्त पहल शुरू करने पर सहमति जताई। भारत की डिजिटल क्षमता और जापान की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
रक्षा क्षेत्र में पहली बार बड़ा समझौता
रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने बड़ा कदम उठाया है। भारत और जापान ने पहली बार रक्षा उपकरणों के सह-विकास (को-डेवलपमेंट) को लेकर समझौता किया है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी, नौसैनिक संचार प्रणालियों और हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
ऊर्जा और हरित विकास पर भी बनी सहमति
ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, एलएनजी (LNG), बायोगैस, हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोग का दायरा विस्तृत करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, भारी उद्योग और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी साझेदारी को नई गति देने का निर्णय लिया गया।
जापानी निवेश को मिलेगा नया बढ़ावा
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान भारत और जापान के बीच 120 से अधिक नए व्यावसायिक समझौते हुए हैं, जिनसे भारत में 10 अरब डॉलर से अधिक के नए जापानी निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। दोनों देशों ने अगले दशक में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक साझेदारी होगी मजबूत
शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत-जापान सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। माना जा रहा है कि यह समझौता केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक, आर्थिक और तकनीकी स्थिरता को भी नई दिशा देगा
सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों पर बढ़ेगा सहयोग
बैठक के दौरान दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर निर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी सहमति जताई। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योग की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भारत और जापान इन क्षेत्रों में संयुक्त निवेश, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देंगे। इससे दोनों देशों की औद्योगिक क्षमता मजबूत होने के साथ वैश्विक सप्लाई चेन में भी उनकी भूमिका और अहम होगी।
कौशल विकास और मानव संसाधन पर रहेगा फोकस
भारत और जापान ने कौशल विकास (skill development) और मानव संसाधन सहयोग को और मजबूत बनाने का भी फैसला किया है। दोनों देश जापानी उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देने, भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मिलकर काम करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच लोगों के स्तर पर भी संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है।
इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता पर साझा दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी नेतृत्व ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने की अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साझेदारी से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को मजबूती मिलेगी।
वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटेंगे दोनों देश
दोनों नेताओं ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।
‘मेक इन इंडिया‘ और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
भारत और जापान ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ पहल के तहत विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। जापानी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने, औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने और अत्याधुनिक तकनीक के हस्तांतरण पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इससे भारत में रोजगार सृजन, निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
विशेषज्ञों की नजर में क्यों अहम है यह समझौता?
जानकारों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों, चीन की बढ़ती आक्रामकता और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के दौर में भारत-जापान की यह साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अत्याधुनिक तकनीकों में बढ़ता तालमेल आने वाले वर्षों में दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत और प्रभावशाली साझेदार के रूप में स्थापित कर सकता है।
